अहिल्यानगर: जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या निवडणुका जुन्या ७३ गटांनुसार होण्याची शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे २०२२ मध्ये आखण्यात आलेल्या नव्या गटरचनेला आता ब्रेक लागण्याची चिन्हं आहेत. या बदलामुळे इच्छुक उमेदवारांना पुन्हा जुन्या गटांमध्येच आपली राजकीय पायाभूत तयारी करावी लागणार आहे.
निवडणुकीचा नवा टप्पा, जुन्या रचनेची पुनरावृत्ती
२०१७-१८ मध्ये जिल्हा परिषद निवडणुका ७३ गट आणि १४६ गणांमध्ये झाल्या होत्या. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात २०२२ मध्ये गट आणि गणांची नवी रचना करताना लोकसंख्येच्या आधारे गटांची संख्या ८५ आणि गणांची १७० करण्यात आली होती. या बदलामुळे काही गट नव्याने उदयास आले, काहींचं नामोनिशान राहिलं नाही, आणि अनेक उमेदवार संभ्रमात सापडले होते.
नव्या गटांचा गोंधळ आणि इच्छुकांची गडबड
गेल्या दोन वर्षांत नव्या गटांनुसार इच्छुकांनी गावागावात जनसंपर्क वाढवण्यावर भर दिला होता. सामाजिक, सांस्कृतिक आणि क्रीडा कार्यक्रमांतून त्यांनी आपली उपस्थिती ठसवली होती. परंतु, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर गटांची संख्या पुन्हा ७५ पर्यंत मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतल्याने निवडणुकीला विलंब झाला. परिणामी, काही इच्छुकांनी राजकीय सक्रियता कमी केली, तर काहींनी पूर्णतः राजकारणापासून ब्रेक घेतला होता.
राजकीय चर्चा पुन्हा तेजीत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयामुळे आता जिल्हा परिषद निवडणुका जुन्याच गटांनुसार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे इच्छुकांना आता पुन्हा जुन्या गटांच्या गावांवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. संगमनेर, नेवासा, श्रीरामपूर, राहुरी, शेवगाव आदी तालुक्यांतील काही नवे गट – जसे की चंदनापुरी, अमरापूर, साकत, लिंपणगाव – आता रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत. परिणामी, या भागांतील राजकीय गणिते पुन्हा एकदा बदलण्याची चिन्हं आहेत.
समीकरणं नव्यानं, रणनीती जुनीच
आरक्षणाच्या सोडतीची आणि निवडणुकीच्या तारखांची प्रतीक्षा असताना इच्छुकांनी पुन्हा मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. कोणाला कोणत्या गटातून संधी द्यायची, कोठे आपली ताकद वाढवायची, यावर गावपातळीवर चर्चा रंगत आहेत. राजकीय नेत्यांची भेटी, शिष्टमंडळांचे दौरे आणि पक्षांतर्गत हालचाली वेग घेत आहेत. संगमनेर, श्रीरामपूरसारख्या महत्त्वाच्या तालुक्यांत निवडणूकपूर्व वातावरण निर्माण झालं आहे.
