मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने शेती क्षेत्रात आधुनिक बदल घडवण्यासाठी ‘महाॲग्री-एआय धोरण २०२५-२०२९’ ला मंजुरी दिली असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
नव्या धोरणामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), ड्रोन, रोबोटिक्स, संगणकीय दृष्टिक्षमता आणि डेटा विश्लेषणाच्या मदतीने शेती अधिक प्रभावी, सुसंगत आणि शाश्वत होणार आहे. या धोरणाअंतर्गत कृषी विद्यापीठांमध्ये विशेष संशोधन आणि नावीन्यता केंद्रे उभारली जाणार आहेत. राज्यातील चार प्रमुख कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय-आधारित इनोव्हेशन आणि इनक्युबेशन हब स्थापन होणार आहेत.
शेती अधिक स्मार्ट आणि शेतकरी-केंद्रित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून नवीन कृषी विस्तार उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत आधुनिक जनरेटिव्ह आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांना मातृभाषेत म्हणजेच मराठीतून वैयक्तिक मार्गदर्शन दिले जाणार आहे.
चॅटबॉट आणि व्हॉईस असिस्टंटची मदत
या उपक्रमात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित मराठी चॅटबॉट्स व व्हॉईस असिस्टंट्सचा वापर केला जाईल. याद्वारे पीक उत्पादन, रोग व कीड व्यवस्थापन, हवामानाचे अचूक अंदाज, बाजारभाव आणि विविध सरकारी योजनांविषयी माहिती देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
शेतकऱ्यांसाठी AI मदत केंद्र
राज्यातील कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि तांत्रिक भागीदार यांच्यासोबत समन्वय साधून AI व मशीन लर्निंग प्रशिक्षण सुरू करण्यात येईल. कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी खास AI टूलकिट विकसित करण्यात येणार आहे. याशिवाय शेतकरी आणि उत्पादक संस्थांना डिजिटल साधनांद्वारे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाईल आणि मदतीसाठी विशेष तंत्रज्ञान मदत केंद्र स्थापन केली जातील. या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. नव्या उपक्रमामुळे कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडणार आहे
