अहिल्यानगर – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या सुधारित वाळू धोरणाअंतर्गत जिल्ह्यातील १२ वाळू डेपोंचा ई-लिलाव ९ जून २०२५ रोजी होणार आहे. यासाठी इच्छुक व्यक्तींनी २ जूनपर्यंत ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. पात्र निविदाधारकांना एका वर्षासाठी वाळू उपसा आणि विक्री परवाना दिला जाणार आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या मान्यतेने लिलावाचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असून, या प्रक्रियेमुळे अवैध वाळू उपसा रोखण्यास मदत होईल. तसेच स्थानिक शेतकरी आणि आदिवासी समाजावर होणाऱ्या अन्यायाला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
सुधारित धोरणाची पार्श्वभूमी सन २०२३ मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नवीन वाळू धोरण लागू केले होते. त्याअंतर्गत १८ वाळू डेपो कार्यान्वित झाले, मात्र यापैकी १२ डेपोंना पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळालेली नव्हती. ९ एप्रिल २०२५ रोजी सुधारित धोरणानुसार, अधिक पारदर्शक आणि नियोजित लिलाव प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
वाळू डेपो लिलावाची प्रक्रिया १९ मे २०२५ रोजी ई-निविदा जाहीर करण्यात आल्या असून, इच्छुकांनी २ जूनपर्यंत ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. लिलावात सहभागी होण्यासाठी निविदेच्या रकमेच्या २५ टक्के इसारा रक्कम भरावी लागेल. याशिवाय तांत्रिक लिफाफा सादर करणे बंधनकारक आहे. २३ मे रोजी लिलावपूर्व बैठक होणार असून, ४ ते ६ जूनदरम्यान निविदांची छाननी केली जाईल. पात्र निविदाधारकांना ९ जून रोजी होणाऱ्या लिलावात सहभाग घेता येईल.
लिलावात समाविष्ट वाळू डेपो या लिलावात समाविष्ट असलेले १२ वाळू डेपो पुढीलप्रमाणे:
- कर्जत तालुका: नागलवाडी (सीना नदी)
- पारनेर तालुका: तास (२ डेपो), पळशी, नागापूरवाडी, मांडवे खुर्द, देसवंडे (४ डेपो) – सर्व मुळा नदीवरील
- राहुरी तालुका: जातप क्र. २ (प्रवरा नदी), देसवंडी (देवनदी)
ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात पारदर्शकपणे राबवली जाणार असून, प्रशासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर संपूर्ण माहिती व मार्गदर्शक सूचना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. इच्छुकांनी वेळेत नोंदणी करून संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
