मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी तसेच घरगुती वीज ग्राहकांसाठी एक महत्वाची घोषणा केली आहे. त्यांनी विधानसभेत सांगितले की, बळीराजा मोफत वीज योजनेचा लाभ ४५ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. महाराष्ट्र हे राज्य सर्वाधिक १६ हजार मेगावॅट वीज कृषी क्षेत्रासाठी देणारे पहिले राज्य ठरले आहे, असे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या घोषणेनंतर राज्यभरात शेतकऱ्यांसह घरगुती ग्राहकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, डिसेंबर २०२६ पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना सोलर ऊर्जा प्रणालीच्या माध्यमातून वीज पुरवली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा ३६५ दिवस वीज मिळेल. विशेष म्हणजे रात्री पिकांना पाणी देण्यासाठी शेतकऱ्यांना वीज मिळवण्याची कोणतीही चिंता राहणार नाही, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
तसेच, १ कोटी ३४ लाख घरगुती ग्राहकांना मोफत घरगुती लाईट देण्याची घोषणा देखील त्यांनी केली. यामुळे घरगुती ग्राहकांना वीज बिलातून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “मागेल त्याला सौरकृषी पंप योजना सुरू केली आहे. ८ वर्षांत राज्यात १ लाख ८४ हजार सौर पंप बसवले गेले आहेत. मागील १ वर्षात पावणे तीन लाख पंप बसवले गेले. २ लाख ७५ हजार कृषी पंपामुळे १४ लाख एकर जमीन सिंचनाखाली आली आहे.” ते पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेत महाराष्ट्र देशात पहिल्या नंबरवर आहे.
राज्य सरकारने घरगुती ग्राहकांसाठी एक महत्वाची योजना तयार केली आहे. राज्यातील ७० टक्के घरगुती ग्राहक हे ० ते १०० युनिट वीज वापरतात. या ग्राहकांसाठी नवीन योजना आणण्यात आली आहे, ज्यामुळे ७० टक्के ग्राहकांना वीज बिलातून मुक्तता मिळेल. या योजनेचा लाभ घेऊन १ कोटी ५० लाख ग्राहक आपल्या घरावर सोलर पॅनेल लावू शकतील.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वीज दरातील वाढ रोखण्यासाठी सरकार कडून घेतल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, २०३० पर्यंत राज्यातील ५२% वीज अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांमधून तयार केली जाणार आहे. यामध्ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आणि अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांचा समावेश असेल.
फडणवीस यांनी सांगितले की, १९४७ ते २०२२ पर्यंत ७५ वर्षांत महाराष्ट्राची ऊर्जा निर्मिती क्षमता ३६ हजार मेगावॅट होती. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत ही क्षमता ४५ हजार मेगावॅटपर्यंत पोहोचली आहे, आणि २०३० पर्यंत ८१ हजार मेगावॅटपर्यंत वाढवण्याचा मानस आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या घोषणा शेतकऱ्यांसाठी, घरगुती ग्राहकांसाठी आणि वीज क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्वाच्या ठरल्या आहेत. राज्यातील ऊर्जा क्षमता वाढवून, हरित ऊर्जा स्रोतांचा वापर करत वीज दर कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
