संगमनेर : मागील दोन वर्षापासून एक रुपयात सुरू असणारी पीकविमा योजना बंद करून सुधारित पंतप्रधान पीकविमा योजना यावर्षीच्या खरीप हंगामापासून लागू करण्यात आलेली आहे. सुधारित पीकविमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना शासनाने जारी केल्या आहेत. या योजनेत फार्मर आयडी व ई-पीक पाहणी अनिवार्य असून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत ३१ जुलै पर्यंत सहभाग नोंदवता येणार आहे.
आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेची ठळक वैशिष्टे
खरीप हंगाम विमा योजनेत भाग घेता येणारी पिके
भात (धान), खरीप ज्वारी , बाजरी, नाचणी(रागी), मका, तूर, मुग, उडीद, सोयाबीन, भुईमुग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा या अधिसूचित पिकांसाठी ,अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना भाग घेता येईल.
योजनेत सहभागासाठी अंतीम मुदत दि. ३१ जुलै २०२५ या योजनेत लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याचा agristack नोंदणी क्रमांक आणि ई पीक पाहणी बंधनकारक आहे. अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके सर्व शेतकरी या योजनेत लाभ घेऊ शकतात.
कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे. ई-पीक पाहणी आणि विमा घेतलेले पिक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल आणि भरलेला विमा हप्ता जप्त केला जाईल.
विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी विभागास रुपये ४० मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे. ते संबंधित विमा कंपनी मार्फत सीएससी विभागास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा विमा हप्ता व्यतिरिक्त इतर शुल्क सीएससी चालक यांना देऊ नये.
एखाद्या अर्जदाराने बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्ष काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदार यांचे आधार सलग्न बँक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टल वरून जमा करण्यात येणार आहे.
सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील, अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील सात वर्षातील सर्वाधिक उत्पादनाची पाच वर्षाचे सरासरी उत्पादन गुणीले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाते.
पिक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक घटक, कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव इत्यादी कारणांमुळे पिक कापणी प्रयोग द्वारे येणारे सरासरी उत्पादन हे त्या महसूल मंडळसाठीच्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास त्या महसूल मंडळ मधील त्या पिकाचा विमा घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सम प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळणार आहे .
योजना राबविणारी विमा कंपनी व संबंधित जिल्हे
भारतीय कृषी विमा कंपनी अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा , वाशीम, बुलढाणा, सांगली, नंदुरबार , परभणी, वर्धा, नागपुर, नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग , हिंगोली,अकोला, धुळे, पुणे, जालना , गोंदिया, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर , भंडारा, पालघर, रायगड, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली
