मुंबई : राज्यात सध्या हिंदी भाषेची सक्ती आणि मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर राजकारण चांगलंच तापलं आहे. यावरून आता विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. “राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी भाषेला आता विरोध करत आहेत. परंतु इयत्ता पहिली ते चौथीच्या मुलांना हिंदी भाषेचे धोरण तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्विकारले होते” , असा गौप्यस्फोट एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंत यांनी केला. मात्र आता हिंदी सक्ती नसताना देखील ठाकरे सेनेकडून जाणीवपूर्वक हिंदी भाषेवरून राजकारण केले जात आहे, अशी टीका सामंत यांनी केली. बाळासाहेब भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
राज्यात शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा सक्तीचे धोरण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना स्वीकारले होते. डॉ. माशेलकर समितीने इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा सक्तीने शिकवल्या पाहिजेत, असा प्रस्ताव ठाकरे यांनीच कॅबिनेटमध्ये स्वीकारला होता. असा खुलासा मंत्री सामंत यांनी केला आहे.
ज्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात राज्यात हिंदी सक्ती लागू झाली तेच आता हिंदी भाषेबाबत मोर्चा काढत आहेत, ही दुटप्पी भूमिका असल्याची टीका मंत्री सामंत यांनी केली आहे. महापालिकेच्या निवडणुका जवळ आल्याने काहीजण भावनिक साद घालून मराठी आणि हिंदी भाषेवरुन राजकारण करत आहेत, अशी टीकाही यावेळी मंत्री सामंत यांनी केली
हिंदीची सक्ती कुठेही करायची नाही आणि हिंदी अनिवार्य देखील करायची नाही ही शासनाची भूमिका आहे. मात्र महापालिका निवडणूक जवळ आल्याने काहीजण या मुद्द्याचे राजकारण करत आहेत, असा टोला मंत्री सामंत यांनी लगावला.
‘निवडणुकीच्या तोंडावर भूमिका बदलली’
राज्य सरकारने हिंदी भाषेचा आग्रह किंवा अनिवार्य केलेला नाही. मराठी, इंग्रजी आणि तिसऱ्या भाषेच्या पर्यायाबद्दल भूमिका मांडतानाचा आदित्य ठाकरे यांचा दोन ते तीन वर्षांपूर्वीचा जुना व्हिडिओ पत्रकार परिषदेत दाखवला. तिसऱ्या भाषेबद्दल त्यांची तेव्हा भूमिका होती तर आता भूमिका का बदलली? की फक्त निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांची भूमिका बदलली, अशी टीका मंत्री सामंत यांनी केली.
