राज्यातील धरणांमधील गाळ काढण्यासाठी महाराष्ट्राने इतर राज्यांच्या धोरणांचा सखोल अभ्यास करून सर्वसमावेशक आणि परिणामकारक नवे धोरण तयार करावे, असे स्पष्ट निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी हे मत मांडले.
या बैठकीत धरणातील गाळ व वाळू विलगीकरण, तांत्रिक बाबी, व निविदा प्रक्रियेतील वैधानिक अटींबाबत सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीस मुख्यमंत्री यांच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, सह सचिव संजीव टाटू व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
गाळ व्यवस्थापनासाठी सहा प्रकल्पांची निवड
राज्य शासनाने प्रायोगिक तत्वावर गाळ व्यवस्थापनासाठी सहा महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांची निवड केली आहे. यामध्ये पुढील धरणांचा समावेश आहे: उजनी (सोलापूर जिल्हा) गिरणा (नाशिक जिल्हा) गोसीखुर्द (भंडारा जिल्हा) जायकवाडी (छत्रपती संभाजीनगर) मुळा (अहिल्यानगर जिल्हा) हातनुर (जळगाव जिल्हा)
या प्रकल्पांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अनुभवाच्या आधारे इतर धरणांमध्येही गाळ काढण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
भौगोलिक स्थिती व तांत्रिक बाबींचा सखोल अभ्यास आवश्यक
मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, गाळ काढताना संबंधित ठिकाणची भौगोलिक रचना, गाळातील वाळूचे प्रमाण आणि स्थानिक पर्यावरणीय परिस्थिती यांचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. निविदा प्रक्रिया राबवण्यापूर्वी सखोल सर्वेक्षण करून गाळ व वाळूचे प्रमाण निश्चित करणे गरजेचे आहे.
विधी, पर्यावरण आणि न्याय विभागाचा अभिप्राय आवश्यक
गाळ व वाळू काढण्यासाठी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविताना संबंधित महामंडळांनी आवश्यक त्या वैधानिक अटी पूर्ण कराव्यात. यामध्ये विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय, पर्यावरण मान्यता आणि इतर आवश्यक मंजुरींचा समावेश असावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
इतर राज्यांनी गाळ व्यवस्थापनासाठी वापरलेली धोरणे आणि त्या अनुषंगाने महाराष्ट्राच्या विद्यमान धोरणाचा तुलनात्मक अभ्यास करून एक आठवड्याच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना विखे पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
