अहिल्यानगर – निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या कर्जमाफीच्या गाजलेल्या आश्वासनाने जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडणं थांबवलं आहे. याचा थेट परिणाम बँकांवर झाला असून, सध्या ५९ हजार ७०६ शेतकऱ्यांकडे तब्बल १३६२ कोटी ६२ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३२ राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँका आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत.
कर्जमाफीचं आश्वासन; परंतु कृती नाही!
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. ‘लाडकी बहीण’ योजनेप्रमाणेच हे वचन पूर्ण होईल, असा विश्वास शेतकऱ्यांना वाटत होता. मात्र सत्तेवर आल्यावर हे आश्वासन हवेत विरल्याने शेतकऱ्यांनी कर्जफेड थांबवली आणि बँकांचं कर्ज एनपीएच्या टोकावर पोहोचलं आहे.
बँकांची थकबाकी; आकडे धक्कादायक
जिल्ह्यातील विविध बँकांमध्ये शेतकऱ्यांनी घेतलेलं कर्ज थकीत आहे. काही निवडक बँकांची थकबाकी खालीलप्रमाणे:
- बँक ऑफ महाराष्ट्र – ४४५९ खातेदार, ₹६४.४७ कोटी
- सेंट्रल बँक – ६३४१ खातेदार, ₹११२.१२ कोटी
- युनियन बँक – ४७९७ खातेदार, ₹१५४.७० कोटी
- एचडीएफसी बँक – ४३९२ खातेदार, ₹११७.०४ कोटी
- आयसीआयसीआय बँक – २६१६ खातेदार, ₹३३.९० कोटी
- आयडीबीआय बँक – २७१६ खातेदार, ₹५९.६५ कोटी
या व्यतिरिक्त कोटक महिंद्रा, अॅक्सिस, बंधन आणि आरबीएल बँकांनाही मोठा फटका बसला आहे.
जिल्हा बँकेची स्थिती धोक्याच्या टप्प्यावर
शेतकऱ्यांना पीककर्जाचा सर्वाधिक वाटा देणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची (डीसीसी) स्थितीही चिंताजनक आहे. अद्याप अचूक थकबाकीचे आकडे उपलब्ध नसले तरी बँक अधिकाऱ्यांच्या मते, जिल्हा बँकेची थकबाकी सर्वाधिक असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.
अनुभवातून न शिकलेलं सरकार?
२०१९-२० मध्ये राज्य सरकारने महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत २९ लाख शेतकऱ्यांचे ₹२१,९९१ कोटींचे कर्ज माफ केले होते. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ₹२५,००० प्रोत्साहन देण्याचं वचनही दिलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात ते अनुदान मिळालं नसल्याने प्रामाणिक शेतकरी नाराज झाले. त्यांचं म्हणणं आहे की, जर हे प्रोत्साहन दिलं असतं, तर आज बँकांची परिस्थिती इतकी बिकट झाली नसती.
शेतकरी संघटनेचा संताप
शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ते म्हणाले,“उद्योगपतींची हजारो कोटींची कर्जं माफ केली जातात, मग शेतकऱ्यांचीच कर्जं माफ करण्यास सरकार नाखूष का? विमा रक्कम मिळाली नाही, हमीभाव दिला नाही, पीक खरेदीत भ्रष्टाचार झाला – मग शेतकरी काय फक्त निवडणुकीपुरतेच उपयोगाचे का?”
कर्जमाफीचा प्रश्न गंभीर, उपाय हवा
सद्यस्थितीत कर्जमाफीचा विषय फक्त निवडणूक जिंकण्याचे साधन ठरत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. जर सरकारने लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेतला नाही, तर बँकांची आर्थिक व्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट परिणाम पुन्हा शेतकऱ्यांवरच होईल.
