अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार अमोल खताळ यांनी शासनाचे वेधले लक्ष
संगमनेर/ प्रतिनिधी
मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संगमनेर मतदारसंघातील पाण्यापासून वंचित राहिलेल्या गावांचा प्रश्न आमदार अमोल खताळ यांनी सभागृहात उपस्थित करत शासनाचे लक्ष वेधले. मतदारसंघातील काही गावे आजही निळवंडे धरणाच्या पाण्यापासून तसेच भोजापूर पूरचारी योजनेच्या लाभापासून वंचित असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली.
संगमनेर मतदारसंघातील अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई गंभीर स्वरूप धारण करत असून नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनाही सिंचनासाठी पुरेशा पाण्याचा अभाव भासत असल्याने शेतीवर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार खताळ यांनी विधानसभेत हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत संबंधित भागातील नागरिकांना दिलासा देण्याची गरज अधोरेखित केली.
विशेषतः सायखिंडी आणि चिकणी या गावांसह परिसरातील अनेक गावे आजही पाण्याच्या सुविधांपासून वंचित असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या गावांतील शेतकरी आणि नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच शेतीसाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने या भागासाठी उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
निळवंडे धरण व भोजापूर पूरचारी योजनेचा लाभ न मिळालेल्या या भागांतील नागरिकांना भविष्यात पाण्याचा स्थायी तोडगा मिळावा, यासाठी शासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. उपसा सिंचन योजना राबविल्यास या भागातील शेतीला मोठा दिलासा मिळेल तसेच नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणात सुटण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.दरम्यान, या प्रश्नामुळे संगमनेर मतदारसंघातील पाण्याच्या समस्येकडे शासनाचे लक्ष वेधले गेले असून येत्या काळात यावर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
संगमनेर मतदारसंघातील पाणी, रस्ते तसेच इतर मूलभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी आमदार अमोल खताळ हे सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही त्यांनी मतदारसंघातील विविध प्रश्न सभागृहात मांडत शासनाचे लक्ष वेधले आहे. ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई, रस्त्यांची दुरवस्था तसेच विकासकामांसाठी निधी मिळावा यासाठी ते सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्न लवकर मार्गी लागावेत, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
