पोलिसांच्या निवासस्थानांसाठी निधी, आरोग्य व सुरक्षिततेच्या प्रश्नावरही आवाज
संगमनेर / प्रतिनिधी
मुंबई येथे सुरू असलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संगमनेर तालुक्यातील पोलीस ठाण्यांच्या विविध समस्या आमदार अमोल खताळ यांनी सभागृहात मांडल्या. संगमनेर शहर पोलीस स्टेशनमधील पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची दुरवस्था झाल्यामुळे त्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच तालुका व घारगाव पोलीस ठाण्यांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
आमदार खताळ म्हणाले की, तालुका पोलिस स्टेशनमध्ये कार्यरत असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी बांधण्यात आलेल्या निवासस्थानांची अवस्था अत्यंत खराब झाली असून पोलिस कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे या निवासस्थानांच्या दुरुस्तीसाठी तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी शासनाने अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. याचबरोबर यापूर्वी संगमनेर शहर पोलीस स्टेशन आणि तेथील कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते. मात्र या संदर्भात अद्याप ठोस आर्थिक नियोजन झालेले नसल्याने हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची आवश्यकता आहे. घारगाव पोलीस स्टेशन हे सध्या मुळा नदीलगत असल्याने त्या परिसरातील सुविधा अपुऱ्या पडत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. या पोलीस स्टेशनसाठी शासनाकडून पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याबद्दल त्यांनी शासनाचे आभार मानले.
पोलीस दल हे समाजाच्या सुरक्षेसाठी दिवस-रात्र काम करत असते. त्यामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. पोलिसांना काम करताना विविध ताणतणावांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनेही विशेष उपाययोजना करण्याची गरज आहे.याशिवाय पोलिस आणि नागरिक यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत होणेही काळाची गरज आहे. लोकसंख्येच्या वाढत्या प्रमाणाच्या तुलनेत पोलीस दलात मोठ्या प्रमाणात भरती होत असली तरी प्रत्यक्ष कामकाजासाठी अनेक ठिकाणी पोलिसांची संख्या अपुरी पडत आहे. त्यामुळे प्रत्येक पोलीस ठाण्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसे पोलिस कर्मचारी उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय क्षेत्रात काम करताना अनेकदा आंदोलने किंवा विविध कारणांमुळे कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल होतात. यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी आदेश काढले असले तरी अनेक प्रकरणांमध्ये खालच्या स्तरावरून वरिष्ठ स्तराकडे प्रस्ताव पाठवले जात नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणांची योग्य दखल घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याची मागणीही आमदार खताळ यांनी अधिवेशनात केली.
