अवैध गौणखनिज उत्खननावरती कडक कारवाईची केली मागणी
संगमनेर / प्रतिनिधी
अहिल्यानगर जिल्ह्याचे विभाजन करून संगमनेर जिल्ह्याची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव तातडीने विशेष समितीसमोर ठेवून त्यावर लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. यासोबतच संगमनेर तालुक्यात सुरू असलेल्या अवैध गौणखनिज उत्खननावर कडक कारवाई करावी; तसेच १६ तलाठी कार्यालये आणि ३ मंडलाधिकारी कार्यालयांच्या इमारतींसाठी आणि भूमी अभिलेख कार्यालय इमारतीवर एक मजला वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी शासनाकडे केली.
अहिल्यानगर जिल्ह्याचे विभाजन करून संगमनेर जिल्हा करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने केली जात आहे. या मागणीसाठी अनेकवेळा आंदोलने सुद्धा करण्यात आली आहेत. सन २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या विषयावर सकारात्मक चर्चा झाली होती. मात्र त्यानंतरही जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने संगमनेर जिल्हा निर्मिती संदर्भातील प्रस्ताव तातडीने विशेष समितीसमोर ठेवून त्यावर लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अशी मागणी आमदार खताळ यांनी विधिमंडळात करत या प्रमुख प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
संगमनेर तालुक्यात अनेक वर्षांपासून अवैध गौणखनिज उत्खनन मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचा मुद्दाही आमदार खताळ यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. प्रशासनाकडून गौणखनिजाची वाहतूक करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली असल्याचे कागदोपत्री दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात अनेक कारवाया केवळ कागदावरच राहिले असल्याचे आ. खताळ यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. अनेक कारवायांमध्ये दंड ठोठावण्यात आला असला तरी त्या दंडाची वसुली महसूल विभागाकडून प्रभावीपणे होत नाही. त्यामुळे अवैध रित्या गौणखनिज वाहतूक करणाऱ्यांवर केवळ दंड ठोठावून थांबू नये, तर त्यांच्या मालमत्तेवर दंडाची रक्कम टाकून वसुलीची प्रक्रिया राबवावी, तसेच अवैध गौणखनिज उत्खननावर कडक आणि परिणामकारक कारवाई करून हा प्रकार पूर्णपणे थांबवावा, अशी ही मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांकडे केली आहे.
संगमनेर तालुक्यातील १६ तलाठी कार्यालये आणि ३ मंडल अधिकारी कार्यालयांच्या इमारतींसाठी तसेच भूमीअभिलेख कार्यालयाच्या इमारतीवर अतिरिक्त मजला बांधण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी विधिमंडळात सरकारकडे केली.
