नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याचे दर घसरल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले होते. त्यातच केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क लावल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. मात्र, अखेर केंद्र सरकारने हा शुल्क हटवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२५ पासून होणार आहे. वित्त मंत्रालयाने परिपत्रक काढून याची अधिकृत घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगला दर मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
सुमारे दीड वर्षांपूर्वी कांद्याचे वाढलेले दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मागणीवरून हे शुल्क २० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. मात्र, या शुल्कामुळे अपेक्षित प्रमाणात निर्यात होऊ शकत नव्हती, परिणामी कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले होते. गेल्या काही दिवसांपासून कांदा उत्पादक शेतकरी यावरून नाराज होते आणि त्यांनी सरकारकडे वारंवार मागणी केली होती. (२०२५)
कांद्याच्या कमी झालेल्या दरामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. मागील काही आठवड्यांपासून विविध ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून सरकारवर निर्यात शुल्क हटवण्याचा दबाव टाकला. अखेर त्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
