अहिल्यानगर : राज्यात तब्बल पाच वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर गती मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी निवडणुका ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यांत दोन टप्प्यांत पार पडणार आहेत.
दिवाळीपूर्वी झेडपी-पंचायत समित्या, दिवाळीनंतर महापालिका-नगरपरिषदा
राज्य निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, निवडणुकांची पहिली फेरी दिवाळीपूर्वी – म्हणजेच ऑक्टोबरमध्ये – ३२ जिल्हा परिषद आणि ३३६ पंचायत समित्यांसाठी होणार आहे. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात २९ महापालिका, २९० नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठी निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश
६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला. न्यायालयाने एका महिन्यात निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर करून पुढील चार महिन्यांत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे निवडणूक आयोगानेही तयारीला वेग दिला आहे.
कोविड आणि आरक्षणाचा अडथळा आता मागे
गेल्या पाच वर्षांत कोविड-१९ महामारी आणि ओबीसी आरक्षणावरील न्यायालयीन वादामुळे निवडणुका वारंवार लांबल्या. सध्या राज्यातील तब्बल ९५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत. न्यायालयाने २०२२ पूर्वीची प्रभाग रचना आणि आरक्षणाचे प्रमाण कायम ठेवण्याचे निर्देश दिल्यामुळे आता निवडणूक प्रक्रियेला मार्ग मोकळा झाला आहे.
मतदार यादी आणि प्रभाग रचनेचं आव्हान
प्रभाग रचना निश्चित करणे, स्वतंत्र मतदार यादी तयार करणे आणि निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे या कामांसाठी निवडणूक आयोगाला वेळ लागणार आहे. विधानसभा निवडणुकीची यादी उपलब्ध असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्वतंत्र यादी तयार करणे आवश्यक असते. ही प्रक्रिया किमान ९० दिवसांची असल्याने आयोग चार ते पाच महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण तयारी करणार आहे.
आता दिवाळीत लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी
पावसाळ्यात निवडणूक घेणे कठीण असल्यामुळे दिवाळीच्या आसपासचा कालावधी योग्य मानला जातो. त्यामुळे यंदा दिवाळीचे औचित्य साधत राज्यातील नागरिकांना आपले स्थानिक लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळणार आहे.
