नवी दिल्ली – संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ सादर करण्यात आले. या विधेयकाच्या माध्यमातून वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्धार स्पष्ट झाला आहे. वक्फ मालमत्तांवरील अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि अवैध कब्जे रोखण्यासाठी हे विधेयक निर्णायक ठरणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला संगमनेर शिवसेनेकडून पाठिंबा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या गत आठवड्यात संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ पाटील यांनी देखील यावर भाष्य केलं होतं. यावेळी ते म्हणाले की, “वक्फ मालमत्तांचा गैरवापर आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. तसेच राज्य सरकारला आणि केंद्र सरकारला या वक्फ बोर्ड विधेयकात सुधारणा करण्याची मी मागणी करतो.”
महाराष्ट्राच्या अधिवेशात आमदार अमोल खताळ पाटील यांनी ही मागणी करुन अवघे आठ दिवस होताच केंद्र सरकारने आज लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक सादर करून महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या विधेयकामुळे वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल आणि समाजाच्या हितासाठी त्याचा योग्य उपयोग केला जाणार आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयक बद्दल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आम्ही सादर केलेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचे समर्थन करतो. हे विधेयक आपल्या संविधानात समाविष्ट असलेल्या ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दाची व्याख्या करते.”
“हे विधेयक मागासलेल्या मुस्लिम समाजाला नवी विकासात्मक दिशा देण्यासाठी आहे. तसेच हे विधेयक पुन्हा एकदा मुस्लिम महिलांना वक्फ बोर्डात स्थान देईल. हे विधेयक कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही. हे विधेयक झालेल्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी आहे. हे विधेयक कोणाच्याही श्रद्धेविरुद्ध नाही आणि कोणाला दुखावण्यासाठी नाही.”
अमोल खताळ पाटील, आमदार संगमनेर
