मुंबई : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत (PDS) मोफत धान्याचा लाभ घेणाऱ्यांच्या पात्रतेची नव्याने छाननी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गरजूंपर्यंतच लाभ पोहोचावा यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई सुरू केली आहे.
आता ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, जे आयकर भरतात, चारचाकी वाहनाच्या मालकी आहेत किंवा ज्यांच्याकडे जीएसटी नोंदणी क्रमांक आहे. अशा रेशनकार्डधारकांची तपासणी करून त्यांना अपात्र ठरवले जाणार आहे.
अनेक ठिकाणी अपात्र व्यक्तींनी मोफत धान्याचा लाभ घेतल्याच्या तक्रारी समोर आल्यामुळे ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत तालुकास्तरावर पुरवठा निरीक्षक थेट घरोघरी जाऊन लाभार्थ्यांची माहिती तपासणार आहेत.
कोण होणार अपात्र ?
राज्यभर लागू असलेल्या अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH) अंतर्गत सध्या मोफत धान्य दिले जाते. मात्र आता नवे निकष लावून लाभार्थ्यांची फेरतपासणी सुरू झाली आहे.
तपासणीनंतर तयार होणाऱ्या यादीत समाविष्ट लाभार्थ्यांचे रेशन कार्ड रद्द केले जाणार नाही, पण त्यांना मोफत धान्य देण्याची योजना बंद केली जाईल. अशा लाभार्थ्यांना नंतर सवलतीच्या दराने किंवा बाजारभावानेच धान्य विकत घ्यावे लागेल.
