संगमनेर : संगमनेर तालुक्यात बिगरशेती कायद्यातील नियम धाब्यावर बसवून, महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांनी गंभीर प्रकार केला आहे. सातबारा उताऱ्यात परवानगीशिवाय फेरफार करून, शासनाच्या तुकडा बंदी आदेशाची उघडपणे पायमल्ली केल्याचे या प्रकरणातून समोर आले आहे. यावर जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी तातडीने कारवाई करत चौघांवर निलंबनाची कारवाई केली असून, तत्कालीन तहसीलदारांची चौकशी करण्याची शिफारस विभागीय आयुक्तांकडे पाठवली आहे.
सुमारे एक वर्षापूर्वी, संगमनेर परिसरातील ग्रीन झोन आणि यलो झोनमध्ये शासनाने तुकडा बंदी लागू केली होती. मात्र, महसूल विभागातील काही कर्मचाऱ्यांनी हे आदेश धुडकावून लावत बेकायदेशीररित्या तुकडे पाडले आणि स्वतंत्र सातबारा उतारे तयार केले. या प्रकाराविरोधात एका नागरिकाने न्यायासाठी उपोषण केले होते, परंतु स्थानिक स्तरावर त्याला न्याय मिळाला नाही. अखेर या प्रकरणात विभागीय आयुक्तांपर्यंत धाव घेतल्यानंतर निर्णय लागला.
निलंबित करण्यात आलेल्यांमध्ये तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी (घुलेवाडी) भीमराज शांताराम काकड, मंडल अधिकारी वैशाली अंबादास मोरे, तलाठी कोमल दत्तात्रय तोरणे आणि महसूल सहायक वसंत निवृत्ती वाघ यांचा समावेश आहे. तसेच, तत्कालीन तहसीलदारांवर चौकशीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.
संगमनेर नगरपालिका हद्दीतील तसेच गावठाणातील जमिनीच्या फेरफारासाठी महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत सक्षम नियोजन प्राधिकरणाची मंजुरी आवश्यक असते. मात्र, मंजुरी न घेता महसूल कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीर फेरफार केल्यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जात आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ८५ (२) तसेच महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध अधिनियम १९४७ या कायद्यांचा भंग करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशात नमूद आहे. याशिवाय महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांचेही उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रकरणामुळे महसूल विभागात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. अशा प्रकारची बेकायदेशीर कृत्ये थांबवण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे स्थानिकांकडून व्यक्त केले जात आहे. प्रकरणाची सखोल चौकशी लवकरच सुरू होणार असून, दोषींना शिक्षा मिळेल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
या घटनेमुळे महसूल विभागातील पारदर्शकता आणि कायदा अंमलबजावणी याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नागरिकांनीही अशा बेकायदेशीर प्रकारांविरोधात आवाज उठवून न्याय मिळवू शकतो, याचे हे मोठे उदाहरण ठरले आहे.
