देशभर उत्सुकता, भाजपकडून पेढे वाटून स्वागत
सोमवारी दुपारी लोकसमेत बहुचर्चित आणि वादग्रस्त वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२५ सादर करण्यात आले. प्रश्नोतराच्या तासानंतर दुपारी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ते सभागृहात चर्चेसाठी मांडले. समापती ओम बिर्ला यांनी विधेयकावर बर्चेसाठी ८ तासांचा वेळ राखून ठेवला आहे. यापैकी ४ तास ४० मिनिटे एनडीएला देण्यात आली आहेत, उर्वरित वेळ विरोधी पक्षांना देण्यात आला आहे. या विधेयक बद्दल देशभर उत्सुकता असून भाजपकडून देशभर पेढे वाटून या विधेयकाचे विधेयकाचे स्वागत केले जात आहे.
चंद्राबादू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाने (टीडीपी) आणि नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेड (जेडीयू) या विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या सर्व खासदारांना रुभागृहात उपस्थित राहग्यासाठी व्हीप जारी केला आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष या विधेयकाच्या विरोधात अहे. तामिळनाडूतील अण्णाद्रमुक, नवीन पटनायक यांचा विजू जनता दल आणि के चंद्रशेखर रार यांचा भारत राष्ट्र रुमितो यासारखे तटस्थ पक्षही या प्रकरणात विरोधी पक्षांसोबत आहेत. काल, इंडिया ब्लॉकच्या पक्षांनी संसद मवनात बैठक घेतली आणि विधेयकावरील त्यांच्या रणनीतीवर चर्चा केली, चर्वेचा वेळ १२ तासांपर्यंत वाढवण्याची मागणीही विरोधकांनी केली आहे. किरेन रिजिजू यांनी चर्चेसाठी वेळ चढवला जाऊ शकतो असे म्हटले आहे. देशाला हे देखील जाणून व्ययचे आहे की कोणत्या पक्षाची भूमिका काय आहे.
दरम्यान, रिजिजू म्हणाले की, विरोधी पक्षांनी हे विधेयक आवश्यक असण्याचे म्हटले आहे, परंतु ते मतपेढीसाठी त्याचा विरोध करत आहेत.
या विधेयकाचाचत सत्ताधारी पक्षाने म्हंटले आहे की, या विधेयकामुळे वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण होईल. अतिक्रमण, गैरवापर आणि बेकायदेशीरपणा बांधणार आहे. वक्फ मालमतांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता व जाबाबदारी येईल तसेच ही मालमत्ता मुस्लिम समाजासाठी वापरता येईल, मुस्लिम बारश्याचे जतन होईल. सामाजिक आणि आर्थिक फायदे होईल तर विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध करतांना सत्कारकडून जमिनीचा कन्जा करण्याचा प्रयत्न असून धार्मिक कार्यात हस्तक्षेप असल्याचे म्हंटले आहे
वक्फ दुरुस्ती विधेयक ?
१९५० च्या दशकात वक्फ मालमत्तेची देखभाल करण्यासाठी कायदेशीर संस्था निर्माण करण्याची गरज भासू लागली. त्यासाठी १९५४ मध्ये ‘वक्फ कायदा’ नावाने कायदा करून ‘केंद्रीय वक्फ कौन्सिल’ ची तरतूद करण्यात आली.
एक वर्षानंतर म्हणजे १९५५ मध्ये हा कायदा बदलून प्रत्येक राज्यात वक्फ बोर्डाची स्थापना होऊ लागली. सध्या देशभरात सुमारे ३२ वक्फ बोर्ड आहेत. ते वक्फ मालमत्तांची नोंदणी आणि देखभाल करतात.
बिहारसह अनेक राज्यांमध्ये शिया आणि सुन्नी मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र वक्फ बोर्ड आहेत. १९६४ मध्ये पहिल्यांदा केंद्रीय वक्फ कौन्सिलची स्थापना झाली. १९५४ च्या या कायद्यात बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘वक्फ दुरुस्ती विधेयक’ आणले आहे.
