मुंबईतील मंत्रालय परिसरात १०९ कोटी रुपये खर्चून अत्याधुनिक पद्धतीने नवी ५ मजली इमारत उभारली जाणार आहे. जागेअभावी निर्माण झालेली अडचण दूर करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) हे नियोजन केले आहे. ही इमारत सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होण्याचा अंदाज असून, यामध्ये १५ मंत्र्यांसाठी स्वतंत्र केबिन्स आणि विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध असणार आहेत.
इमारतीचं वैशिष्ट्यपूर्ण नियोजन
ही नवी इमारत तळमजल्यासह पाच मजली असणार असून, प्रत्येक मजल्यावर तीन मंत्र्यांसाठी स्वतंत्र केबिन्स असतील. तळमजल्यावर बैठका घेण्यासाठी खोल्या, कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यालयीन जागा आणि इतर आवश्यक सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत. यामुळे मंत्र्यांना कार्यालयीन कामकाजासाठी आवश्यक जागा मिळेल आणि आतापर्यंत जाणवत असलेली अडचण दूर होईल.
बांधकामात प्री-फॅब्रिकेटेड तंत्रज्ञानाचा वापर
या इमारतीचं बांधकाम प्री-फॅब्रिकेटेड तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने केलं जात आहे. यामध्ये बीम आणि कॉलम आधी तयार करून नंतर ठिकाणी बसवले जातात. हे तंत्र जलद, सुरक्षित आणि टिकाऊ असून, आगीसारख्या दुर्घटनांचा धोका कमी करतो. मंत्रालय परिसरातील समुद्रकिनाऱ्याजवळील जागा लक्षात घेता, खाऱ्या पाण्यामुळे इमारतीला होणारा संभाव्य धोका कमी करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
मंत्रालयातील जागेची सध्याची अडचण
सध्या मंत्रालयात मुख्य व विस्तारित अशा दोन इमारती असूनही जागेची मोठी कमतरता जाणवते. मंत्री, शासकीय अधिकारी आणि विविध विभागांसाठी आवश्यक असलेली कार्यालयीन जागा अपुरी पडते. ही नवीन इमारत उभारल्याने मंत्र्यांना हव्या त्या सोयीसुविधांसह स्वतंत्र जागा मिळेल, तसेच कामकाज अधिक कार्यक्षमतेने होईल.
राजशिष्टाचार विभाग ठरवेल मंत्र्यांची निवड
या इमारतीतील १५ केबिन्स कोणत्या मंत्र्यांना मिळणार, याचा निर्णय राज्य सरकारच्या राजशिष्टाचार विभागाकडून घेतला जाणार आहे.
एअर इंडिया इमारत खरेदीचा निर्णय रखडलेला
दरम्यान, २०२३ मध्ये राज्य सरकारने नरिमन पॉइंट येथील २२ मजली एअर इंडिया इमारत १,६०१ कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही इमारत सरकारी कार्यालयांसाठी वापरण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र आर्थिक अडचणीमुळे अद्याप ही इमारत राज्य सरकारकडे प्रत्यक्ष ताब्यात आलेली नाही.
