मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळाची बैठक; राज्य सरकारने घेतले नऊ मोठे निर्णय
मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली काल (८ एप्रिल) राज्याच्या मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील आदी सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील विविध विकास कामांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच राज्यातील विकास कामाच्या प्रश्नांवरही चर्चा झाली. यावेळी ९ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमध्ये राज्यभरातील घरकुलांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियम-१९७१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार आहे. तसेच राज्यातील शासकीय आयुर्वे द/होमिओपॅथी/युनानी /योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पध्दतीने मानधन तत्वावर भरावयाच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, आता राज्यात वाळू डेपो पद्धत बंद होणार आहे. आता लिलाव पद्धतीने वाळू विक्री होणार आहे, म्हणजे एका रेती घाटासाठी दोन वर्षांचा लिलाव करण्यात येईल. तसेच विभागात जेवढे उपविभाग आहेत ते एकत्र करून दोन वर्षांचा लिलाव करण्याची योजना आहे. तसेच खाड़ी पात्रासाठी ही मान्यता तीन वर्षांची असेल. तसेच जी घरकुलं आहेत त्या घरकुलांच्या कामासाठी आपण ५ ब्रासपर्यंत मोफत बाळू देणार आहोत. प्रत्येक वाळू घाटावर घरकुलांसाठी १० टक्के वाळू घरकुलांच्या कामांसाठी आरक्षित ठेवणार आहोत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी धोरण विशेष अभय योजना-२०२५ (महसूल), नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन), महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा (ग्रामविकास) खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व खाजगी अनुदानित युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेत्तर अधिकारी व कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने एक व दोन लाभांची सुधारित सेचांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये), ७) शासकीय आयुर्वेद /होमिओपॅथी / युनानी / योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पध्दतीने मानधन तत्वावर भरावयाच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये) आदी निर्णय घेण्यात आले.
