मुंबई – संगमनेर आणि अकोले तालुक्यातील सहकार न्यायालयीन प्रकरणे कोपरगाव येथे प्रलंबित असल्यामुळे संबंधित नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर संगमनेर शहरातील जुन्या कोर्ट इमारतीत सहकार न्यायालय सुरू करण्याची मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी मा.ना.श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्याचे सहकार मंत्री मा.ना.श्री. बाबासाहेब पाटील यांना निवेदनाद्वारे केली.
संगमनेर हे भौगोलिक आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातून मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने येथे सहकार न्यायालय सुरू झाल्यास सहकार क्षेत्रातील हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल आणि न्यायालयीन प्रक्रिया वेगवान होईल. यासाठी संगमनेर शहरातील उपलब्ध जुन्या कोर्ट इमारतीचा उपयोग करण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी आमदार अमोल खताळ यांच्यावतीने करण्यात आली.
सध्या कोपरगाव येथे असलेल्या सहकार न्यायालयात संगमनेर आणि अकोले तालुक्यातील सुमारे २०० प्रलंबित प्रकरणे आहेत, तर केवळ २५ प्रकरणे कोपरगाव तालुक्यातील आहेत. अकोले तालुक्यातील नागरिकांना कोपरगावला पोहोचण्यासाठी ८० ते १०० किमीचे अंतर पार करावे लागते, तर संगमनेर तालुका ५५ किमी अंतरावर आहे. त्यामुळे या दोन तालुक्यांच्या न्यायहक्काच्या दृष्टीने संगमनेर येथे सहकार न्यायालय सुरू करणे आवश्यक आहे.
मा.ना.श्री. बाबासाहेबपाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत या मागणीचा गांभीर्याने विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.
