संगमनेर : मा. जिल्हाधिकारी यांनी आदिवासी जमीन खरेदीसाठी घालून दिलेल्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन करून एका आदिवासी महिलेची फसवणूक झाल्याचे गंभीर प्रकरण प्रकाशात आले आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी व स्थानिक राजकीय प्रभावशाली लोकांनी संगनमत करून जमीन बळकावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निष्क्रीय भूमिकेवर आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून संबंधितांवर कठोर चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
सदर प्रकरणात अर्जदार श्रीमती सिताबाई विष्णु सुर्यवंशी यांनी आयोगाकडे दिलेल्या अर्जात नमूद केले आहे की, त्यांची जमीन आदिवासी सामाईक मिळकत असून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६ नुसार अशा जमिनीचे बिगर आदिवासीकडे हस्तांतर निषिद्ध आहे. तरीही संगमनेर येथील अमृतवाहीनी साखर कारखान्याचे संचालक अभिजित ढोले व नगरसेवकाचा भाऊ प्रविण अंभग यांनी संगनमताने, फसवणूक करून व आमिष दाखवून ही जमीन खरेदी केली.
अर्जदारांनी आयोगास सांगितले की, “आमच्या अडाणीपणाचा गैरफायदा घेऊन खरेदीदार व काही वकील तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी मिळून फसवणूक केली. विहीर बुजवून, पाईपलाईन काढून टाकून बागायत क्षेत्र जिरायत दाखविण्यात आले. राष्ट्रीय महामार्गासाठी मिळालेल्या भरपाईतून ४५ लाख रुपयांची रक्कम आमच्याच सह्या घेऊन खोटेपणाने हडप करण्यात आली.”
सुर्यवंशी कुटुंबाने या फसवणुकीविरोधात ०८/०१/२०२१ रोजी वकिलामार्फत नोटीस पाठवून व्यवहार रद्द केला. परंतु जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. उलट धमक्या देऊन अर्जदारांना दडपण्याचा प्रयत्न झाला. इतकेच नव्हे तर अर्जदाराच्या नातीची दुचाकी देखील अज्ञातांकडून जाळण्यात आली असून त्यावरही पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही.
या सुनावणीस उपस्थित असलेल्या उपविभागीय अधिकारी अरुण उंडे यांना जेव्हा आयोगाने विचारणा केली तेव्हा त्यांना संबंधित अटींची माहिती नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे, आयोगाने हे प्रकरण अत्यंत गंभीर मानत, जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांना अटी व शर्तींचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचार्यांची खातेनिहाय चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच पोलीस अधीक्षक, अहिल्यानगर यांना अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यानुसार दोषींवर तातडीने गुन्हे दाखल करून कार्यवाही अहवाल आयोगास सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अर्जदारांनी आयोगाकडे मागणी केली आहे की, “आमची फसवणूक करून बेकायदेशीररीत्या घेतलेली आदिवासी जमीन खरेदी दस्त रद्द करण्यात यावा आणि आम्हाला न्याय मिळावा.” आदिवासी जमिनीच्या विक्रीस बंदी असूनही बेकायदेशीररीत्या व्यवहार होत आहेत, जिल्हाधिकारी कार्यालय व महसूल विभागाकडून अटींकडे दुर्लक्ष करत आहेत, या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा प्रश्न उभा राहिला आहे प्रशासनाच्या छत्रछायेखाली आदिवासींच्या हक्कांची अशी पायमल्ली का होतेय असे अनेक प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडले आहेत.
