संगमनेर : जातनिहाय करण्याचा मुद्दा जाहीरनाम्यात प्रत्यक्ष जनगणना काँग्रेसच्या असतानाही, त्यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी त्या मुद्द्याकडे गेल्या ६५ वर्षांत काँग्रेस सरकारने या महत्त्वाच्या मुद्याकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यांच्या या अपारदर्शकते मुळे देशातील विविध जातींमध्ये भांडणे आणि संघर्ष निर्माण झाले.
मात्र केंद्रातील मोदी सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला त्या निर्णयामुळे समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळणार असल्याचे मत आ. अमोल खताळ यांनी व्यक्त केले. आ. खताळ म्हणाले की, ‘काँग्रेसच्या वर्तवणुकीमुळे अनेक जातींमध्ये भेदभाव वाढला, आणि अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिले मात्र आता केंद्रातील मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली जातिनिहाय जनगणना होईल आणि त्याद्वारे आरक्षणासह अनेक मुद्द्यांना न्याय मिळेल. तसेच सामाजिक परिस्थितीची नोंद होऊन, जाती आणि लोकसंख्येची, शैक्षणिक पातळीची, आर्थिक स्थितीची आणि प्रशासनातील सहभागाची माहिती मिळवणे सोयीस्कर होईल.
जातीनिहाय जनगणनेमुळे लोक संख्येनुसार योग्य प्रतिनिधित्व मिळवि ण्यासाठी बळ मिळेल, आणि विविध जातींच्या राजकीय आणि सामाजिक मागण्यांना आधार मिळेल.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा हा निर्णय केवळ राजकीय नाही, तर समाज परिवर्तनाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. सबका साथ, सबका विकास ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणत आहे. हा निर्णय देशाच्या सामाजिक विकासाचा चेहरा बदलणारा ठरणारा आहे.
-अमोल खताळ, आमदार
