अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील विद्युत यंत्रणेच्या क्षमता संवर्धनासाठी महत्त्वाचे निर्देश
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील विद्युत यंत्रणांची क्षमता वाढविण्यासाठी विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सर्व जुन्या उपकेंद्रांचे आणि वाहिन्यांचे सविस्तर सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
महावितरणच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी महापारेषणचे मुख्य अभियंता संजीव भोळे, महावितरणचे मुख्य अभियंता सुंदर लटपटे, अप्पर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, अप्पर पोलिस अधीक्षक प्रशांत खैरे, अभियंता एस. बी. भोळे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता रमेशकुमार पवार, विनायक देशमुख आदी मान्यवर उपस्थित होते.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश देताना सांगितले की, विद्युत उपकेंद्रांची कामे निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्याला विद्युत रोहित्रासाठी सर्वाधिक निधी मिळाला होता. या निधीचा योग्य वापर करून नागरिकांच्या समस्यांचे त्वरित निराकरण करावे.
विद्युत तक्रारींसाठी ऑनलाइन यंत्रणेचा वापर वाढवावा
यावेळी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना विद्युत देयकांबाबत नागरिकांच्या तक्रारींवर त्वरित कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. तक्रारींसाठी ऑनलाइन प्रणालीचा अधिक उपयोग करावा आणि निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही केली जावी. तसेच घराच्या आकारानुसार आणि वीज वापरानुसार देयकांची गणना करण्यात यावी, जेणेकरून अधिक देयक येणार नाही.
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना आणि प्रधानमंत्री कुसुम योजना याविषयी नागरिकांना योग्य माहिती देण्याची गरज असल्याचे पालकमंत्री यांनी सांगितले. या योजनांची माहिती विविध माध्यमांद्वारे अधिक लोकांपर्यंत पोहचवली पाहिजे.
विधी आणि योजनेचा विस्तार
अतिक्रमण हटवलेले भागातील विद्युत खांब स्थलांतरित करण्यासाठी माहिती घेण्याची आवश्यकता असल्याचे पालकमंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. अहमदनगर, शिर्डी आणि संगमनेर येथील दाट वस्ती, शाळा आणि बाजारपेठेच्या ठिकाणी भूमिगत वाहिन्यांसाठी राज्य शासनाकडून निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
जिल्ह्यातील विद्युत वितरण कंपनीच्या प्रलंबित प्रस्तावांना राज्याचा आगामी अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवण्याची गरज असल्याचे पालकमंत्री विखे पाटील यांनी नमूद केले.
सौर कृषी वाहिनी योजना आणि अन्य प्रकल्प
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी २,३५६ मेगावॉट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी ११,७८६ एकर क्षेत्र आवश्यक आहे, त्यापैकी ३,३९२ एकर क्षेत्र मंजूर झाले आहे. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांनी त्वरित काम सुरू करावे, असे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
उपलब्ध निधीचा योग्य वापर आणि कार्यवाही त्वरित सुरू झाल्यास जिल्ह्यातील विद्युत समस्यांवर लवकरच नियंत्रण मिळवता येईल, असे त्यांनी आश्वासन दिले.
