मुंबई : राज्यात सध्या हिंदी भाषेची सक्ती आणि मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर राजकारण चांगलंच तापलं आहे. यावरून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. अशातच आजपासून पावसाळी अधिवेशनाल सुरुवात झाली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात तीव्र आंदोलन केले. या आंदोलनात संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र हे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारनेच स्वीकारले होते. मराठी भाषेच्या अस्मितेला धोका पोचवणारा आणि हिंदीला प्राधान्य देणारा हा निर्णय होता. मात्र आता उद्धव ठाकरे विरोधात गेल्यानंतर हिंदी सक्ती विरोधात मोर्चा काढला जातोय. दररोज भाषेचा हा मुद्दा घेऊन राजकारण केले जात असल्याचा आरोप यावेळी सत्ताधारी आमदारांनी केला आहे.
राज्याच्या जनतेशी खोटं बोलून, त्यांची दिशाभूल करण्याचा उद्धव ठाकरे गटाचा प्रयत्न पूर्णपणे उघड झाला आहे. याच्या निषेधार्थ आज विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर सत्ताधारी आमदारांनी हातात विविध फलक घेत घोषणाबाजी केली.
दरम्यान, याबाबत शिवसेना महायुती सरकारने या अन्यायकारक त्रिभाषा सूत्रावरील शासन निर्णय रद्द करून मराठी भाषेचा मान-सन्मान अबाधित ठेवला आहे. हिंदी भाषा राज्यावर लादून मराठीची गळचेपी करणारा कोणताही निर्णय आम्ही कधीही मान्य करणार नाही. राज्यात शिक्षण, व्यवहार आणि प्रशासन यासाठी फक्त मराठी भाषाच मान्य आहे आणि राहणार आहे. अशी स्पष्ट भूमिका आमदार अमोल खताळ यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यात शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा सक्तीचे धोरण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना स्वीकारले होते. डॉ. माशेलकर समितीचा इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा सक्तीने शिकवल्या पाहिजेत, असा प्रस्ताव ठाकरे यांनीच कॅबिनेटमध्ये स्वीकारला होता. असा खुलासा सत्ताधारी शिवसेनेच्या आमदारांनी केला आहे.
