मुंबई, ३ मार्च: महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. नव्या सरकारच्या कार्यकाळातील हे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असून, सुरुवातीला वंदे मातरम् आणि राज्य गीताने सभागृहाचे कामकाज सुरू करण्यात आले. राज्यपाल रमेश बैस यांनी अभिभाषण करत सरकारच्या विविध धोरणांवर प्रकाश टाकला.
सीमावादावर ठाम भूमिका
राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणाच्या प्रारंभी कर्नाटक सीमावादाच्या प्रश्नाला हात घातला. “सीमावर्ती मराठी बांधवांच्या हक्कांसाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबद्ध असून, त्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तज्ज्ञ वकिलांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
इलेक्ट्रिक वाहन धोरण लागू होणार
महाराष्ट्रात १ एप्रिल २०२४ पासून इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या धोरणाअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी अनुदान दिले जाईल तसेच जुन्या वाहनांना निकामी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
टोल वसुलीसाठी ऑनलाईन पद्धत
१ एप्रिल २०२५ पासून राज्यातील सर्व टोल नाक्यांवर फास्टटॅगच्या माध्यमातून ऑनलाईन टोल वसुली केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचणार असून, टोल प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल.
१५ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीसह रोजगार संधी
महाराष्ट्र सरकारने स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे पार पडलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम मध्ये ६३ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत १५.७२ लाख कोटींचे करार केले आहेत. या गुंतवणुकीतून राज्यात १५ लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता आहे.
या अधिवेशनात सरकार विविध महत्त्वाचे विधेयकं सादर करणार असून, आगामी अर्थसंकल्पावर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
