मुंबई : मैत्रेय कंपनीने गुंतवणुकीवर अधिक व्याज, दाम दुप्पट आदी अमिषे दाखवून अनेक नोकरदार, व्यावसायिक शिक्षक व सर्वसामान्य नागरिकांची आयुष्याची जमापुंजी ठेव म्हणून घेतली, मात्र काही दिवसातच या कंपनीने बिर्हाड गुंडाळत गुंतवणूकदारांना मोठा धोका दिला. याप्रकरणी आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभेत फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदरांना लवकरात-लवकर परतावा मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली.
मैत्रेय कंपनीकडून फसवणूक झाल्यानंतर जप्त केलेल्या मालमत्तांची विक्री करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मात्र अजून अनेक गुंतवणूकदारांना त्यांचा पैसा परत मिळालेला नाही. गुंतवणूकदारांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. याप्रकरणी “सरकार गुंतवणूकदारांना परताव्याची हमी देणार का?” असा सवाल आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. यावर सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात सविस्तर उत्तर दिले आहे.
आमदार अमोल खताळ यांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उत्तर-
मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनीज विरोधात सन २०१६ ते २०१८ दरम्यान एमपीआयडी कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रामध्ये ३१ गुन्हे दाखल झाले आहेत. या गुन्हयांपैकी २८ गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. यामध्ये एकुण ५६ आरोपी असून त्यापैकी १६ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ (एमपीआयडी) कायद्यातील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करण्याबाबत एकूण ०७ अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेल्या असून ४०९ मालमत्ता अधिसूचित करण्यात आलेल्या आहेत. या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याकरीता उप जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी (एमपीआयडी), मुंबई शहर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
या प्रकरणातील जप्त मालमत्तेचे मूल्यांकन व लिलाव करण्यासाठी क्विकर रिअॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची नियुक्ती केली आहे. संबंधित प्रकरणात सक्षम प्राधिकारी यांचे वतीने न्यायालयात अर्ज व शपथपत्र दाखल करण्यात आलेले असून मालमत्ता विक्रीची परवानगी मागितलेली आहे. त्यानुसार न्यायालयाने दि.०५.०८.२०२४ व दि.०६.०१.२०२५ रोजी ३६० मालमत्ता निरपेक्ष करून विक्री करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. सध्या मालमत्तेच्या लिलावाची कार्यवाही करण्यात येत आहे. सदर मालमत्ता विक्रीतुन जमा होणाऱ्या रकमांतून गुंतवणूकदारांना वाटप करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.
