संगमनेर : संगमनेर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अमोल खताळ पाटील यांनी मागील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ग्रामविकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत घरकुलासाठी भूमिहीनांना हक्काची जमीन मिळावी, यासाठी ठाम मागणी केली होती. या मागणीला आता प्रशासनाकडून अधिकृत मान्यता देण्यात आली असून, माननीय पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सूचनेनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यासंबंधीचा महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे.
या परिपत्रकानुसार जिल्ह्यातील भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी शासकीय, गायरान व गावठाण विस्तार योजनेंतर्गत शिल्लक भूखंड तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यामुळे हजारो गरजू कुटुंबांना स्वतःचे घरकुल उभारण्यासाठी जमीन उपलब्ध होणार आहे.
तालुका निहाय लँड बँक तयार करण्याचे आदेश:
प्रत्येक तहसीलदार यांनी गायरान व शासकीय जमिनींची नोंद घेऊन त्यानुसार लँड बँक तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
गटविकास अधिकारी यांची भूमिका:
गावनिहाय लाभार्थ्यांची यादी तयार करून त्यांच्या घरकुलासाठी आवश्यक जमिनीचा आराखडा तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
एक खिडकी प्रणालीसारखी प्रक्रिया:
ग्रामपंचायतींपासून उपविभागीय कार्यालयांपर्यंत संपूर्ण साखळीबद्ध आणि वेळेत पूर्ण होणारी प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. नाहरकत दाखले, अभिप्राय, स्थळनिरीक्षण, ताबा प्रक्रिया इत्यादींसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
घरकुल बांधकामासाठी २ वर्षांची अट:
वाटप झालेल्या जमिनीवर लाभार्थ्यांनी २ वर्षात घरकुल उभारणे आवश्यक, अन्यथा ती जमीन अन्य लाभार्थ्याला वितरित केली जाणार.
आमदार अमोल खताळ यांची प्रतिक्रिया:
“मी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या प्रश्नावर स्पष्टपणे आवाज उठवला होता. अनेक भूमिहीन लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परिपत्रकामुळे ही मागणी मान्य झाली आहे. ही योजना पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होणार आहे, यासाठी मी स्वतः लक्ष ठेवणार आहे. ग्रामविकासासाठी हा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. असे आमदार अमोल खताळ यांनी यावेळी नमूद केले.”
