मुंबई, दि. 10 मार्च 2025 – उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत महाराष्ट्र राज्याचा 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, शेती, उद्योग, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन, आणि सामाजिक विकासाच्या क्षेत्रांमध्ये भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. “महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, विकास आता लांबणार नाही,” असा निर्धार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून “विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र” या संकल्पनेला गती देण्याचे उद्दीष्ट ठरवण्यात आले आहे.
गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीला पोषक वातावरण असल्याचे सांगितले. राज्यातील औद्योगिक विकास तसेच थेट विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात अव्वल असल्याचे ते म्हणाले. 2025 मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये 63 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले असून, त्यातून 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे 16 लाख रोजगार निर्माण होईल.
शेती क्षेत्राचा विकास
शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या निराशाजनक 3.3% विकास दराच्या तुलनेत, 2024-25 मध्ये शेती क्षेत्राचा विकास दर 8.7% पर्यंत पोहोचला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध योजना आणि पायाभूत सुविधा जसे की सिचंन सुविधा, सौर ऊर्जा योजना यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पायाभूत सुविधा आणि शहरांचा विकास
मुंबई महानगर प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास 2030 पर्यंत 300 बिलियन डॉलर आणि 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दीष्ट आहे. यासाठी वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बुलेट ट्रेन, मल्टीमोडल कॉरीडॉर, भुयारी मार्ग आणि मेट्रो प्रकल्प यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाणार आहे.
महत्वाकांक्षी योजनांसाठी भरीव निधी
राज्य सरकारने महत्वाकांक्षी योजनांसाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. घरकुल योजना, शहरी आणि ग्रामीण घरकुलांसाठी 15 हजार कोटी रुपये आणि 8 हजार 100 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, अनुसूचित जाती व आदिवासी घटकांसाठी 42% आणि 40% वाढीव तरतूद केली आहे.
थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT)
सर्व वैयक्तिक लाभार्थी योजनांसाठी थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) प्रणाली राबविण्यात येणार आहे, ज्यामुळे योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल. 1 एप्रिल 2025 पासून DBT द्वारेच लाभ मिळवता येईल.
सांस्कृतिक आणि क्रीडा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास
राज्य सरकार सांस्कृतिक वारशाच्या जतनासाठी विविध स्मारके, तीर्थक्षेत्र विकास, आणि पर्यटनस्थळांचे विकास करण्यासाठी भरीव तरतूद करणार आहे. तसेच, क्रीडा क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी धोरणे राबवली जात आहेत.
न्यायालयीन पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण
कायदेशीर खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यातील न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पाची ही भरीव तरतूद राज्याच्या प्रत्येक घटकाच्या कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
