मुंबई : विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या दृष्टीने महत्वपुर्ण लक्षवेधी सभागृहात मांडली. यामध्ये तुकडे बंदी कायदा रद्द करून नागरी क्षेत्रामध्ये जे जमिनीचे तुकडे झाले आहेत, त्यांना कायदेशीर करावे अशी मागणी आमदार खताळ यांनी केली. यावर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची मोठी घोषणा विधानसभेत केली आहे. या निर्णयाने राज्यातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
तुकडेबंदी कायद्यामुळे मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे चित्र राज्यभर आहे. वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरणामुळे जमीनीची खरेदी-विक्री मोठ्याप्रमाणावर होत आहे. यामध्ये लाखो कुटुंबांनी एक-दोन गुंठे जमीन खरेदी करून बांधकामे केली आहेत, मात्र यानंतर कायदेशीर बाबींमुळे त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यासंदर्भात आमदार अमोल खताळ यांनी सभागृहात अत्यंत महत्वाची लक्षवेधी मांडून सरकारचे लक्ष वेधले असता, राज्य सरकारकडून मोठ्या क्रांतीकारी निर्णयाची घोषणा करण्यात आली आहे.
या संदर्भात महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात सांगितले की, १५ दिवसात याबाबत एसओपी केली जाणार आहे. यामध्ये १ जानेवारी २०२५ पर्यंत जे तुकडे झाले, तुकडे बंद कायदा असल्याने व्यवहार करता येत नाही. तुकडे बंदी कायदा रद्द केला जाईल. एक एसओपी केली जाईल. महसूल, नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली जाईल. ही समिती एसओपी करेल. सुमारे ५० लाख कुटुंबांना याचा फायदा होईल. या संदर्भातील १५ दिवसात सूचना असतील तर कराव्यात असेही बावनकुळे यांनी आवाहन केलं आहे.
नागरिकांना कसा होणार फायदा?
महाराष्ट्रात महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. त्यानुसार राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमिनीची खरेदी-विक्री करता येत नाही. राज्य शासनाच्या १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार एक, दोन किंवा तीन गुंठ्यांमध्ये जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यास निर्बंध लावण्यात आले आहेत. घर बांधण्यासाठी, विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी जमिनीची खरेदी-विक्री करताना नागरिकांना अनेक अडचणींचा समाना करावा लागत होता. मात्र, तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यास नागरिकांना हा त्रास सहन करावा लागणार नाही.
(आमदार अमोल खताळ यांचा विधानसभेतील लक्षवेधी मुद्दा)
संगमनेर शहरालगतच्या गावांमध्ये तुकडेजोडबंदी कायदा लागू होत नाही, अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता द्यावी. १९४७ च्या तुकडेजोडबंदी कायद्याच्या कलम ३ नुसार नगरपालिका हद्दीपासून दोन मैलांपर्यंतचा भाग व रिजनल प्लॅनमधील गावे या कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. संगमनेर नगरपरिषद हद्दीलगत घुलेवाडी, गुंजाळवाडी, सुकेवाडी, कासारवाडी, समनापूर, संगमनेर खुर्द या गावांमध्ये नागरिकांनी एक-दोन गुंठ्याचे भूखंड खरेदी केले आहेत. मात्र तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडथळा निर्माण होत आहे,”
(आमदार अमोल खताळ यांची निर्णयानंतर प्रतिक्रिया)
महाराष्ट्रात गंभीर बनलेल्या तुकडेजोड, तुकडेबंदी कायदा यासंदर्भात लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहाचे लक्ष वेधले असता राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नगरपालिका नगरपंचायत महापालिका क्षेत्राच्या जवळील ज्या भागामध्ये तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले त्या भागातील ५० लाख कुटुंबांना याचा फायदा होणार आहे. शहरालगत एक-दोन गुंठे घेणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. या धाडसी निर्णयासाठी मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे अभिनंदन.
