जनतेच्या सुरक्षेसाठी आमदार अमोल खताळांचा ठोस पुढाकार
संगमनेर : संगमनेर विधानसभा क्षेत्रामध्ये बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे नागरिकांमध्ये निर्माण झालेल्या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर, परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आमदार अमोल खताळ यांनी तत्परतेने पुढाकार घेतला आहे. बिबट्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांची नसबंदी करण्यासंदर्भातील मागणी आमदार खताळ यांनी राज्य सरकार व संबंधित विभागांकडे केली होती. त्यानुसार या प्रस्तावाची प्रशासकीय प्रक्रिया आता केंद्र सरकार पातळीवर पोहोचली असल्याची माहिती उपवनसंरक्षक, अहिल्यानगर यांनी पत्राद्वारे दिली आहे.
दि. 16 जानेवारी 2025 रोजी आमदार खताळ यांनी याबाबत केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या अनुषंगाने अहिल्यानगर वनविभागाने मा. मुख्य वनसंरक्षक प्रादेशिक नाशिक यांच्या कार्यालयात प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर संबंधित प्रादेशिक कार्यालयामार्फत हा प्रस्ताव मा. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नागपूर यांच्याकडे पाठविण्यात आला. नागपूर कार्यालयाने पुढे हा प्रस्ताव मा. अतिरिक्त महासंचालक (वन्यजीव), पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर केला आहे.
तथापि, अद्याप या प्रस्तावास मंजुरी प्राप्त झालेली नसून या दृष्टीने पाठपुरावा सुरू असल्याचे उपवनसंरक्षकांनी कळविले आहे.
नागरिकांचे संरक्षण आणि वन्यजीव व्यवस्थापन यांचा समतोल राखण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न – आ. खताळ
याबाबत आमदार अमोल खताळ म्हणाले, “संगमनेर तालुक्यात गेल्या काही महिन्यांपासून बिबट्यांचा वावर वाढला असून ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. शेतकरी, महिलावर्ग व लहान मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे बिबट्यांचे वैज्ञानिक पद्धतीने सर्वेक्षण व नसबंदी अत्यावश्यक आहे. प्रस्तावास लवकर मंजुरी मिळावी यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत.”
बिबट्यांचा वावर मानवी वस्त्यांपर्यंत वाढल्याने निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन आमदार खताळ यांनी प्रशासनाशी सातत्याने संपर्क ठेवत नागरिकांचे संरक्षण आणि वन्यजीव व्यवस्थापन यांचा समतोल राखण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.
केंद्रातून मंजुरी मिळाल्यानंतर नसबंदीची प्रक्रिया राबवून या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होणार आहे. वनविभाग आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील या समन्वयात्मक प्रयत्नामुळे परिसरातील जनतेतही दिलासा निर्माण झाला असून पुढील काळात ही कारवाई अधिक गतीमान होईल अशी अपेक्षा आहे.
