आमदार अमोल खताळ यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन; समृद्धी महामार्गाप्रमाणे न्याय्य भरपाईची मागणी
संगमनेर / प्रतिनिधी
सूरत–चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या मोबदल्याबाबत संगमनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या अन्यायकारक नुकसान भरपाईचा फेरविचार करून समृद्धी महामार्गाप्रमाणे वाढीव व न्याय्य मोबदला द्यावा, अशी मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शिर्डी येथे भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक विचार करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील उपस्थित होते.
तालुक्यातील वडझरी बु., अजमपूर, आरमपूर, चिंचोली गुरव, चिंचपूर खुर्द, हसनाबाद, जुनेगाव, कसारे, लोहारे, सातपूर, तळेगाव, वडझरी खुर्द आदी गावांमधील मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनी या महामार्गासाठी संपादित करण्यात आल्या आहेत. सन २०२१-२२ मध्ये भूसंपादनाचा निवाडा जाहीर झाला होता. मात्र, मंजूर करण्यात आलेला मोबदला अत्यंत कमी असल्याने शेतकरी वर्गात असंतोष निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, या भागातील बहुतांश जमिनी निळवंडे कालव्याच्या सिंचनाखालील बागायती व अत्यंत सुपीक स्वरूपाच्या आहेत. ऊस, डाळिंब, फळबागा, भाजीपाला तसेच विविध नगदी पिकांमुळे या जमिनींचे उत्पादनमूल्य व बाजारभाव मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. स्थानिक व्यवहारांनुसार या जमिनींची किंमत प्रतिएकर सुमारे २५ ते ३० लाख रुपयांपर्यंत असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. मात्र, जाहीर झालेला मोबदला प्रत्यक्ष बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यंत कमी असून काही ठिकाणी तो प्रतिएकर दहा लाख रुपयांपेक्षाही कमी असल्याचे सांगण्यात आले.
मिरपूर गावातील एका शेतकऱ्याला केवळ २४ गुंठे जमिनीसाठी सुमारे ५ लाख ९ हजार रुपयांचा मोबदला मंजूर झाल्याचे उदाहरण देत, या रकमेवर इतरत्र पर्यायी जमीन खरेदी करणे अशक्य असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन फेरमूल्यांकन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्यातील समृद्धी महामार्ग, पालखी मार्ग तसेच इतर ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रकल्पांमध्ये अनेक भागांतील शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या अनेकपटीने मोबदला देण्यात आला आहे. काही ठिकाणी कोट्यवधी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात आला. मात्र, संगमनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेतली जात असल्याची भावना निर्माण झाली असून समान स्वरूपाच्या प्रकल्पांमध्ये अशी तफावत राहणे न्याय व समानतेच्या तत्त्वाला धरून नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
भूसंपादनामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांचा उपजीविकेचा मुख्य आधार संपुष्टात येत आहे. भविष्यात या महामार्ग परिसरात औद्योगिक, व्यावसायिक आणि नागरी विकासाला चालना मिळणार असून शासन व संबंधित यंत्रणांना मोठा आर्थिक लाभ होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे वास्तव मूल्यांकन करून योग्य भरपाई देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. तसेच “फेअर कम्पेन्सेशन अॅक्ट २०१३” मधील तरतुदीनुसार बाजारभावाच्या चारपटपर्यंत मोबदला देण्याचा विचार शासनाने करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. यावर लवकरच सकारात्मक विचार करून निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
